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ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला की बढ़ी मुश्किलें, कुर्सी पर मंडराया संकट

भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विभागीय पत्राचार तेज हो गया है. खाद्य विभाग ने रजिस्ट्रार से गंभीर आरोपों में पद से हटाने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है. पूर्व प्रधान जिला जज रह चुकीं गिरिबाला के खिलाफ होने वाली इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बीच पुलिस जांच में भी एक ऐसा मोड़ आया है, जो सब कुछ बदल सकता है.

admin
May 21, 2026
2 min read
ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला की बढ़ी मुश्किलें, कुर्सी पर मंडराया संकट

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी तेज हो गई है. प्रशासनिक स्तर पर गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की प्रक्रिया को लेकर विभागीय पत्राचार शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया है. पत्र में पूछा गया है कि किसी पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में क्या कार्रवाई की जा सकती है और नियमों के तहत पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी.

दरअसल, ट्विशा शर्मा मौत मामले में पुलिस पहले ही पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है. परिजनों का आरोप है कि ट्विशा को दहेज और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. इसी आधार पर परिवार लगातार निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

परिजनों ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं. ऐसे में उनका संवैधानिक और न्यायिक प्रकृति के पद पर बने रहना उचित नहीं माना जा सकता. परिवार ने यह भी उल्लेख किया है कि नियमों में कदाचार, दोष सिद्ध होने या गंभीर आरोपों की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान मौजूद है. बताया जा रहा है कि वर्तमान में गिरिबाला सिंह जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच-2 की अध्यक्ष हैं. इससे पहले वो भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर भी रह चुकी हैं. रिटायरमेंट के बाद उन्हें जिला उपभोक्ता आयोग में नियुक्ति दी गई थी.

अब विभागीय स्तर पर शुरू हुए पत्राचार के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

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