लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे की मरम्मत को लेकर NHAI सख्त, PNC पीछे हटी तो जब्त होंगे 30 करोड़ रुपये

लखनऊ: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे पर मरम्मत और सुधारात्मक कार्यों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक सुधारात्मक कार्यों को पूरा करने से पीछे हटती है तो उसकी 30 करोड़ रुपये की परफार्मेंस सिक्यॉरिटी जब्त की जा सकती है।
प्राधिकरण के पास जमा है 30 करोड़ रुपये

एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए परफार्मेस सिक्यॉरिटी के रूप में पीएनसी के 30 करोड़ रुपये प्राधिकरण के पास जमा हैं। परियोजना से जुड़ी कमियों को दूर करने और आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की जिम्मेदारी कंपनी की है। यदि कंपनी निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, तो नियमों के तहत सिक्यॉरिटी राशि जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रतिबंध का असर पहले के प्रॉजेक्ट्स पर नहीं पड़ेगा

अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध का असर पहले से जारी परियोजनाओं पर नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से बाराबंकी और बहराइच को जोड़ने वाली छह लेन सड़क परियोजना का कार्य पहले की तरह जारी रहेगा। यह परियोजना भी पीएनसी को ही आवंटित की गई है और इसके निर्माण कार्य पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।

बाराबंकी-बहराइच प्रॉजेक्ट पर नहीं पड़ेगा असर

एनएचएआई का कहना है कि जिन परियोजनाओं के टेंडर पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, उन पर कंपनी काम जारी रख सकेगी। प्रतिबंध का प्रभाव मुख्य रूप से नई निविदाओं और भविष्य की परियोजनाओं पर पड़ेगा। ऐसे में बाराबंकी-बहराइच छह लेन परियोजना की प्रगति पर फिलहाल कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है।