स्पेशल स्टोरी

'NEET पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा टेलीग्राम', केंद्र सरकार का हाई कोर्ट में हलफनामा

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि टेलीग्राम NEET पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा। मंत्रालय को कई शिकायतें मिलीं।

Gaurav Dwivedi
June 18, 2026
2 min read
'NEET पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा टेलीग्राम', केंद्र सरकार का हाई कोर्ट में हलफनामा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक (NEET-UG Paper Leak) में टेलीग्राम की किस तरह भूमिका रही, इस बारे में हलफनामा दाखिल किया है।

केंद्र ने बताया कि MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को नीट पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम के गलत इस्तेमाल के बारे में कई शिकायतें मिली थीं।

हलफनामे के मुताबिक, NTA ने ऐसे कई टेलीग्राम चैनलों, ग्रुप्स और बोट्स की पहचान की, जो लीक हुए परीक्षा के पेपर को फैलाने और NEET परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल थे।

केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा

केंद्र सरकार ने हलफनामे में बताया है कि अधिकारियों ने शुरू में सबसे कम पाबंदी वाला तरीका अपनाया और तुरंत टेलीग्राम को ब्लॉक नहीं किया। अधिकारियों ने एप को ब्लॉक करने के बजाय 3 जून, 2026 को टेलीग्राम के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया।

बैठक के दौरान, सरकार ने चिंता जताई कि टेलीग्राम लीक हुए परीक्षा के पेपर फैलाने वाले चैनलों की पहचान करने और उन्हें रोकने में सक्रिय रूप से नाकाम रहा है।

केंद्र का कहना है कि टेलीग्राम ने ऐसे कंटेंट का सक्रिय रूप से पता लगाने में अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और बताया कि मॉडरेटर रिपोर्ट किए गए चैनलों पर काम कर रहे थे।

21 जून को होगी दोबारा परीक्षा

नीट यूजी-2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन इस पेपर के होने के बाद सामने आया कि इस परीक्षा का पेपर होने से पहले ही लीक हो गया था।

NEET UG की दोबारा परीक्षा अब 21 जून को होगी। इस परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं के लिए सभी सुविधा दी जाने की बात कही गई है और पेपर को सही तरीके से कराने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं।

इस खबर को लाइक और शेयर करें

Comments (0)

0/2000 characters

Facebook टिप्पणियाँ

टिप्पणी करने के लिए Facebook में लॉगिन करें

टिप्पणियां अक्षम हैं। व्यवस्थापक से संपर्क करें।

Related Stories

उद्योगपति से मोदी सरकार के ‘ट्रबलशूटर’ तक… 6 विभाग संभाल चुके प्रह्लाद जोशी का राजनीतिक सफर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. RSS कार्यकर्ता से पांच बार के सांसद और मोदी सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके जोशी अब परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच नई जिम्मेदारी निभाएंगे. आइए उनके राजनीतिक सफर, संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक भूमिका की पूरी कहानी जानते हैं.

74KM लंबा, खर्च होंगे 4000 करोड़ और 56 गांवों से गुजरेगा… गंगा लिंक एक्सप्रेस-वे देगा नई रफ्तार!

दिल्ली-NCR, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली गंगा लिंक एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. 4,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 78% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है. आइए जानते हैं गंगा लिंक एक्सप्रेस-वे के बारे में...

धर्मेंद्र प्रधान का हो इस्तीफा, विभाग बदलना मंजूर नहीं होगाः राहुल गांधी

राहुल गांधी ने छात्रों की तीन प्रमुख मांगों पर जोर दिया. उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, छात्रों को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की. राहुल गांधी ने छात्रों को देश का भविष्य बताते हुए उनके संघर्ष को अटूट बताया.

चार राज्यों में होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट, रोज सुनवाई के बाद पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

पीएम मोदी की घोषणा के बाद सवाल उठा कि कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी और कहां-कहां होंगी. तो इसकी जानकारी भी सामने आ गई है. 4 राज्यों में इसका प्रस्ताव है, जहां रोज पेपर लीक मामले की सुनवाई होगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी.