लखनऊ में LDA के हाथ में अब अंसल का प्रॉजेक्ट, वैध आवंटियों को मिलेंगे प्लॉट-मकान

लखनऊः अंसल एपीआई की हाईटेक टाउनशिप ' सुशांत गेल्फ सिटी ' में वर्षों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे करीब 5,000 होमबायर्स के लिए राहत की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अटकी परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा टेकओवर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

इसके साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में चल रहे मामले में एलडीए को अपील दाखिल करने की हरी झंडी दे दी है। एनसीएलटी से प्राधिकरण के पक्ष में फैसला आते ही हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत तैयार डिवेलपमेंट प्लान पर काम शुरू करा दिया जएगा।

जानिए एलडीए वीसी ने क्या कहा

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के मुताबिक, प्रोजेक्ट में देनदारी के शुरुआती आकलन में अधिकतम 2912 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। हालांकि एनसीएलटी की सुनवाई के दौरान यह देनदारी कम भी हो सकती है। सरकार के इस कदम से बंधक और ग्राम समाज की जमीनों को लेकर बना गतिरोध खत्म होगा, सरकारी जमीन सुरक्षित होगी और लंबित देनदारियों की वसूली की राह भी आसान होगी।

कहां कितना बजट लगेगा

• पॉकेट-1 से पॉकेट-4 तकः आधारभूत सुविधाओं के विकास पर ₹453.10 करोड़

• पॉकेट-5: विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे पर ₹1,126.52 करोड़

• रेलवे ओवरब्रिज (ROB): शेष कार्यों को पूरा करने पर 114.28 करोड़

• बिजली सब-स्टेशनः विभिन्न सब-स्टेशनों के निर्माण पर ₹523 करोड़

• कुल अनुमानित विकास लागतः 2216.91 करोड़

• मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद कैबिनेट का ऐक्शन

अंसल हाईटेक टाउनशिप में सामने आई गंभीर अनियमितताओ की पड़ताल के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई गई थी। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर एलडीए ने योजना को टेकओवर करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया। वीसी ने स्पष्ट किया कि टेकओवर से केवल वैध आवंटियों के हितों की रक्षा होगी। जिन खरीदारों के पक्ष में अंसल रजिस्ट्री कर चुका है या जो वैध आवंटी हैं, उन्हें नियमानुसार भूखंड अथवा भवन उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्राम समाज से निगम तक की जमीन बेची

मेसर्स अंसल प्रॉपर्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर ने हजारों होमबायर्स के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के साथ भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है। जांच में खुलासा हुआ है कि अंसल ने ग्राम समाज और नगर निगम की लगभग 164 हेक्टेयर जमीन तक बेच डाली। इतना ही नहीं, कंसोर्टियम की जमीन में भी फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री कर दी गई। इस पूरे खेल को लेकर सुशांत गेल्फ सिटी में अंसल के खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज है।

अधूरी सुविधाओं पर LDA खर्च करेगा 2216.91 करोड़

टाउनशिप में 440 केवीए और 220 केवीए समेत कई सब-स्टेशन बनाए जाने थे, लेकिन बिल्डर ने एक भी सब-स्टेशन तैयार नहीं किया। करीब 50 किमी लंबा रोड नेटवर्क अधूरा है। नलकूप, पानी की पाइपलाइन, सीकर, ड्रेनेज, एसटीपी और पार्कों का काम ठप पड़ा है। एलडीए इन सभी रुके हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए ₹2,216.91 करोड़ खर्च करेगा।