लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन: 140 बीघा अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर ध्वस्त, 8 कमर्शियल बिल्डिंग सील

लखनऊ: राजधानी में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमों ने अलग-अलग इलाकों में बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की।

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन टीमों ने BBD थाना क्षेत्र में करीब 140 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही 11 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा चौक, बाजारखाला, सआदतगंज, दुबग्गा और BBD क्षेत्र में मानकों की अनदेखी कर बनाए जा रहे कुल 8 अवैध निर्माणों को सील किया गया।

किसान पथ - इंदिरा नहर के आसपास गरजा बुलडोजर

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह के मुताबिक, BBD थाना क्षेत्र के बगुलहा और सिकन्दरपुर खुर्द में इंदिरा नहर और किसान पथ के आसपास बिना ले-आउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।

शिकायत और प्राधिकरण की कार्रवाई के तहत प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर बनाए गए पक्के रास्तों, बाउंड्रीवाल, साइट ऑफिस और अन्य अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान करीब 140 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही 11 अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।

BBD के तीन गांवों में भी कार्रवाई

जोनल अधिकारी ने बताया कि BBD थाना क्षेत्र के ग्राम लौलाई, हासेमऊ और भरवारा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां अवैध रूप से बनाए जा रहे रो-हाउस भवनों समेत तीन निर्माणों को सील किया गया।

प्राधिकरण की टीम ने निर्माणकर्ताओं को नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

चौक से दुबग्गा तक 5 व्यावसायिक निर्माण सील

दूसरी ओर, प्रवर्तन जोन-7 के अंतर्गत पुराने लखनऊ के घने और व्यावसायिक इलाकों में भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया।

जोनल अधिकारी माधवेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने चौक, बाजारखाला, सआदतगंज और दुबग्गा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान नियमों और निर्धारित मानकों की अनदेखी कर बनाए जा रहे पांच अवैध व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया।

LDA ने कहा- अवैध निर्माण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, अनधिकृत कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति या निर्धारित मानकों के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।